सीएम ने किया रजिस्ट्रार और सीओ को सस्पेंड ,सांसद पत्नी अनामिका गौतम के नाम गलत तरीके से जमीन रजिस्ट्री का आरोप में

देवघर (सुनीता मजुमदार): झारखंड के गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम से देवघर देवीपुर एम्स के पास 31 एकड़ जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री के आरोप में देवघर के सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सस्पेंड कर दिया है। सब रजिस्ट्रार को देवघर डीसी के प्रतिवेदन के बाद सीएम सीएम ने यह निर्णय लिया है। सब रजिस्ट्रार पर आरोप है कि देवीपुर अंचल में 31 एकड़ जमीन के निबंधन में नियम -कानूनों की अवहेलना कर की गई थी। इस बाबत प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम हेमन्त सोरेन ने जिला अवर निबंधक, देवघर राहुल चौबे को निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला अवर निबंधक, देवघर के खिलाफ जमीन के निबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने पर उपायुक्त द्वारा अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ने अपनी अनुशंसा में सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे पर लगे आरोप को गंभीर प्रकृति का बताया है।
अवर निबंधक पर यह आरोप था कि,देवघर जिला के देवीपुर अंचल अंतर्गत कुल 31 एकड़ जमीन के निबंधन में नियम कानूनों की अवहेलना कर निबंधक की गई है । इस मामले में देवघर के उपायुक्त द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके मुताबिक सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे के द्वारा तथ्यों को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए गलत इरादे से एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए उक्त जमीन का निबंधन किया था। उक्त जमीन के निबंधन में अनियमितता बरते जाने के आरोप को लेकर सब रजिस्ट्रार चौबे से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, लेकिन निर्धारित समय में उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया था। इसे अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना माना गया। जिसके बाद उपायुक्त ने जिला अवर निबंधक राहुल चौबे को निलंबित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी।

ज्ञात हो कि, चौबे पर पहले से ही गलत जमीन रजिस्ट्री के कई मामलों की जांच चल रही है।
इसके अलावा राहुल चौबे, जिला अवर निबंधक के खिलाफ जिले के उपायुक्त को विभिन्न माध्यमों से लगातार शिकायत मिल रही थी । ऐसे में उपायुक्त के द्वारा उनके पिछले एक साल के कार्यकाल के दौरान जमीन निबंधन संबंधी मामलों की जांच हेतु जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है ।