मियाद पूरी कर चुकीं डीटीसी बसों में सफर करने पर मजबूर कर रही दिल्ली सरकार: बीजेपी

नई दिल्ली : बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने आम आदमी की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। दावा है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने डीटीसी की उन सभी बसों को भी अगले तीन साल तक और चलने की इजाजत दे दी है, जिन्हें तकनीकी रूप से उनकी उम्र यानी उपयोग की समय सीमा पूरी हो जाने के कारण हटा लिया जाना चाहिए था। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल 3,760 बसें हैं, जिनमें से 99 प्रतिशत बसें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उन्हें अब तक यात्री सेवा से बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी उन बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली की आम जनता को उन बसों में सफर करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो न केवल अपनी सड़क पर चलने की मियाद पूरी कर चुकी हैं, बल्कि अगर कोई हादसा हो जाता है, तो गैरकानूनी तरीके से चलने के कारण बीमा कंपनियां भी यात्री को राहत राशि देने से इनकार कर सकती हैं। इस तरह लाखों लोगों को उम्रदराज बसों में चढ़ने को मजबूर करके केजरीवाल सरकार आखिर किसका भला करने में लगी है? गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कई साल से बसों की तकनीकी उम्र को लेकर सरकार को चेतावनी दे रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार कुछ भी ‘अच्छा’ सुनने को तैयार नहीं है। केजरीवाल को आम जनता की नहीं, बल्कि नई बसों की खरीद और उनके रखरखाव से मिलने वाली ‘कट मनी’ की ज्यादा फिक्र है।

बीजेपी लगातार इस मामले में उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग करती रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक न तो कोई नई बस खरीदी और ना ही हटाई जाने वाली बसों की जगह दूसरी बसों का इंतजाम किया। अब जिन 3,700 बसों को सड़कों से हट जाना चाहिए, उनको चलाने के लिए सेवा विस्तार देना यह साफ करता है कि ‘आप’ सरकार को जनता की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी की जरूरतों को देखते हुए एक अध्ययन कराया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि दिल्ली को कम से कम 11 हजार बसों की जरुरत है। इसी आधार पर सरकार ने न्यायालय में भी शपथपत्र दाखिल किया, लेकिन आज डीटीसी के पास केवल 40-50 बसें ही ऐसी रह गई हैं, जो वास्तव में चलने के काबिल हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की 3000 बसें ही दिल्ली को बचाए हुए हैं।

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