नहीं बनाई जा सकती राज्य में खतियान आधारित नियोजन नीति

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती। खतियान आधारित नियोजन नीति बनेगी कोर्ट से खारिज कर देगा। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे । इसके साथ ही झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का 1 करोड़, 1 लाख, 101 करोड़ का बजट में पास हो गया है।  वित्तीय वर्ष 2022 के विनियोग विधेयक को भी सदन की मंजूरी मिल गई है।

बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह बैक डोर से अपने समर्थकों को सड़क पर उतर रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनवाओ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्दी नियोजन नीति जन भावनाओं के अनुरूप होगी।

एक माह में देंगे 20 हज़ार नौकरी

सीएम ने कहा है कि सूबे में 1 महीने में 20,000 नियुक्तियां होंगी। अभी 7267 पदों की सूची जेएसएससी को भेज दी गई है । 2898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकल गया है।  5 लाख नौकरी नहीं देने पर सन्यास लेने की बात पर भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री को घेरा। इस पर सीएम ने कहा कि  मैंने मैंने 5 लाख  बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी।  सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया गया था।

प्रशासनिक सुधार जल्द

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में प्रशासनिक सुधार के लिए पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। राज्य सरकार ने देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार उसकी समीक्षा कर आवश्यक सुधार करेगी।

 विधायक मंत्रियों के लिए नया आवास शीघ्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 21 सालों में विधायकों मंत्रियों के लिए आवास नहीं बन पाया। वर्तमान सरकार जल्द ही उनके लिए आवास बनाकर गृह प्रवेश कराएगी।  नया सचिवालय बनने का शुभारंभ भी हो रहा है। सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार को देखते हुए कहा कि 1 विधानसभा दी गई।  लेकिन बारिश में उसका गुंबद उड़ गया। भगवान न करें भूकंप आए वरना 81 विधायकों की समाधि यही बन जाएगी।

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