5 राज्यों में 21,000 करोड़ का बैंक घोटाला महाराष्ट्र, बंगाल समेत, जांच को लेकर क्यों बंधे हैं CBI के हाथ?

नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) पिछले तीन वर्ष में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित पांच गैर-भाजपा शासित राज्यों की अनुमति के अभाव में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud Case) मामलों की जांच शुरू नहीं कर पाया है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21,074.43 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े कुल 128 अनुरोधों में से, वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के दौरान (28 फरवरी 2022 तक) सर्वाधिक 101 अनुरोध (28 फरवरी, 2022 तक) महाराष्ट्र (20,312.53 करोड़ रुपये की राशि के लिए) के पास लंबित थे।

जानिए कितने अनुरोध हैं लंबित

सिंह ने कहा कि इस तरह के 12 अनुरोध पंजाब के पास (298.94 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए), आठ छत्तीसगढ़ (157.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए), छह पश्चिम बंगाल (293.64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए) और एक राजस्थान (12.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए) के पास लंबित थे।
उन्होंने कहा कि नौ राज्यों मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए इनमें से 7 राज्यों में कुल 173 अनुरोध लंबित थे, जिनमें से सबसे अधिक 132 महाराष्ट्र, 16 पंजाब, 8 छत्तीसगढ़, सात झारखंड, छह पश्चिम बंगाल और केरल और राजस्थान के दो-दो अनुरोध शामिल हैं।

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